एसइई परीक्षा २०७८ को नजिता प्रकाशन भएपछि सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा व्यापक रुपमा चर्चा सुरु भएको छ ।
हुन त एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि वर्षेनि यो किसिमको बहस हुन्छ र केहि हप्ता वा एकाध महिना भित्रमा सेलाएर जान्छ । नतिजा प्रकाशन भएको केहि समय सम्म हुने बहसले न त शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकेको छ न नतिजाको आधारमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउने ठोस योजना नै बरु बर्षेनि नतिजा विग्रदो अवस्थामा रहेको छ ।
वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानीको बावजुद पनि किन राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन त ? यसको जिम्मेबार को हुन ? सुधार को पहल किन भईरहेको छैन ? के गरेमा सरकारी विद्यालयको नतिजा सुधार गर्न सकिन्छ त ?
नीतिगत सुधार
शिक्षा क्षेत्रको सुधार र नतिजा राम्रो बनाउन सर्व प्रथम त नीतिगत सुधारको खाँचो देखिन्छ । नीतिगत सुधारको खाँचो भनिरहदा कतिपयलाई हाँसो उठ्न पनि सक्छ । शिक्षा क्षेत्रमा जति नीति अन्य क्षेत्रमा बनेकै छैन होला तैपनि अझै नीतिगत सुधारको खाँचो भन्दा रिष उठ्न पनि सक्छ । वास्तवमा समस्या नीतिमा पनि छ । शिक्षा क्षेत्रमा बनाईएका नीतिहरु हचुवाको भरमा बनाउने र केहि वर्षमै असफल शिद्ध भएर अर्को नीति ल्याउने गरेको पाईन्छ ।
नीतिगत खाँचोको अर्थ सोचि विचारी पटक पटक परिवर्तन गर्नु नपर्ने दिर्घकालीन नीतिको खाँचो हो । सधै नीति मात्रै परिवर्तन गरिरहनाले शिक्षा क्षेत्र तहसनसह भएको छ, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति सबै शिक्षाका वर्षेनि फेरिने नीतिले दिग्दार भएका छन् । नीति निर्माण तहमा बस्नेले दिर्घकालिन नीती बनाउने हैसियत राख्नु पर्यो होइन भने शिक्षा क्षेत्रलाई सधै प्रयोगात्मक नीतिले चलाउने गलत नियत त्याग्नु पर्यो ।
अभिभावकको भूमिका
आफ्ना विद्यार्थीहरुको पठनपाठन र शैक्षिक अवस्थाको बारेमा अभिभावक स्वयम जानकार र निरन्तर अपडेटमा रहनु पर्यो । परीक्षामा कमजोर नतिजा आएपछि मात्रै एकाध दिन शिक्षाको गुणस्तरको चिन्ता लिएर भएन । विद्यालयमा हुने शैक्षिक र गैर शैक्षिक हरेक गतिविधिको बारेमा अभिभावक जानकार हुनु पर्यो ।
विद्यालयमा शिक्षक उपस्थित भए भएनन्, दैनिक विद्यार्थीले सबै घण्टी पढ्न पायो पाएन, विद्यालयका अन्य गतिविधिहरु कसरी संचालन भईरहेका छन्, एकाई परीक्षाहरुमा आफ्नो विद्यार्थीले कस्तो नतिजा ल्याएको छ, विद्यालयमा विषयगत विज्ञ शिक्षकहरु छन् छैनन् प्रयोगशाला, ल्याव, पुस्तकालयको प्रयोग कसरी भईरहेको छ, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका गतिविधि के कसरी भईरहेका छन् आदि इत्यादि कुराहरुमा अभिभावक निरन्तर जानकार हुनु पर्यो यति मात्रै हुने हो भने पनि शिक्षा क्षेत्रमा केहि सुधार हुन सक्ने देखिन्छ ।
विद्यार्थीको भूमिका
हुन त विद्यार्थी स्वयमलाई पढ्नु पर्छ र मैले प्रगति गर्नु पर्छ भन्ने भावना जागृत हुने हो भने विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक बातावरण सुधार हुन्छ । सरकारी विद्यालयमा सकेसम्म विद्यार्थी पनि पढाई भन्दा अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन चाहने र शिक्षक पनि त्यस्तै किसिमका विद्यार्थीको अपेक्षामा रहने गरेकाले नै शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको हो ।
पढाउन नचाहाने शिक्षक र पढ्न नचाहने विद्यार्थी अनि पढाई प्रति वास्ता नै नभएका अभिभावकको कारण सरकारी विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नभएको हो । अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीहरुलाई पढाई प्रति सचेत मात्रै पारेर विद्यालय गएको विद्यार्थीलाई पढाई केन्द्रित हुन उत्प्रेरित गरिदिने हो भने शिक्षकहरु इमान्दारीता पूर्वक पढाउन वाध्य हुन्छन् तर विद्यार्थी नै नपढाउने शिक्षकका सहयोगि बनिदिदा मुख्य समस्या सृजना हुने गरेको छ ।
शैक्षिक वातावरण
विद्यार्थीले सहज र सुविधा युक्त ढंगले पढ्ने वातावरणलाई शैक्षिक बातावरण भनिन्छ । हामी पौराणिक कालमा रुखको फेदमा शिक्षा लिएको, गुरुकुलमा शिक्षा आर्जन गरेको इतिहास सुनेर हुर्केको पुस्ताका लागि अहिले पक्कि सुविधा युक्त विल्डीङका सुविधा युक्त कक्षा कोठा डेक्स बेन्च देखि स्मार्ट बोर्ड पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, सम्मका संरचना युक्त विद्यालय स्थापना भएका छन् त्यति मात्रै होइन नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, छात्रबृत्रि, आधुनिक खेल मैदान र खेल सामग्री, बाल मैत्री कक्षा कोठा देखि थुप्रै शैक्षिक सहयोगले विद्यालयको शैक्षिक बातावरण लाई विद्यार्थी मैत्री बनाएको छ । अहिलेको सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना हेर्ने हो भने निकै नै विकसित अवस्थामा पाउन सकिन्छ तर पनि त्यसको कार्यान्वयन र उपयोगिताको पक्षमा भने प्रश्न उठाउने प्रसस्त ठाउहरु रहेका छन् ।
तर अहिले सरकारी विद्यालयका अधिकांश प्रधानाध्यापकहरुलाई सदरमुकाममा ट्रैक्टरमा सिमेन्ट लोड गर्न लगाउदै गरेको, रडको भाउ बुझ्दै गरेको, ठेकेदार सँग महंगा होटलमा खाजा खादै गरेको, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सँगै फाईलको चाङ बोकेर अख्तियारको कार्यालय धाउदै गरेको, भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अभिभावकबाट कुटिदै गरेको, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा बेरुजुको चाङले थिचिदै गरेको, विद्यालयमा आएका विभिन्न शिर्षकका रकमहरु हिनामिना गरेको भनेर आफ्नै शिक्षक स्टाफहरुबाट असहयोग झेल्दै गरेको आदि इत्याधि अवस्थामा भेट्टाउछौ । यस्तो अवस्थामा रहेका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीहरुलाई कसरी पढाउछन् ? विद्यालयको समग्र शैक्षिक गतिविधिको कसरी नेतृत्व गर्छन र बाँकी शिक्षकहरुको नेतृत्वकर्ता कसरी हुन्छन् ?
प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति
बर्तमान अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तर विग्रनु र राज्यको ठूलो लगानीका विच नतिजामा पटक्कै सुधार नआउनुका पछाडि यिनै तीनवटा पक्षको मुख्य भूमिका र जिम्मेबारी रहेको पाईन्छ । विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिको कमाण्डर प्रधानाध्यापक अहिले शैक्षिक गतिविधि भन्दा बाहिर गएको महसुस हुन्छ । यो कुनै एउटा दुईवटा विद्यालयमा होइन समग्र देश भरिकै सरकारी विद्यालयको समस्या हो । प्रधानध्यापक शैक्षिक गतिविधिबाट बाहिर पुगेपछि शिक्षकहरु स्वभाविक रुपमै शैक्षिक गतिविधिबाट बाहिर छन् भन्ने कुरालाई कसैले प्रष्ट्याई रहदै पर्दैन । प्रधानध्यापक शैक्षिक गतिविधिबाट बाहिर भए भनेर आरोप लगाउदै गर्दा के के गरे त भन्ने विषयमा विश्लेषण र खोजि हुन आवश्यक छ ।
मुल त विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिको नेतृत्वकर्ता सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मुख्य काम शिक्षकहरुलाई प्रभावकारी ढंगले शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा लगाउनु, आफू स्वयम विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई गतिविधिमा अरु शिक्षक भन्दा बढि खटिनु, विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप देखि व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सम्मलाई विद्यार्थीको पठन पठान र प्रगतिको विषयमा जानकारी गराउनु र निरन्तर सुधारको मार्गमा हिडाउनु हो ।
तर अहिले सरकारी विद्यालयका अधिकांश प्रधानाध्यापकहरुलाई सदरमुकाममा ट्रैक्टरमा सिमेन्ट लोड लगाउदै गरेको, रडको भाउ बुझ्दै गरेको, ठेकेदार सँग महंगा होटलमा खाजा खादै गरेको, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सँगै फाईलको चाङ बोकेर अख्तियारको कार्यालय धाउदै गरेको, भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अभिभावकबाट कुटिदै गरेको, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा बेरुजुको चाङले थिचिदै गरेको, विद्यालयमा आएका विभिन्न शिर्षकका रकमहरु हिनामिना गरेको भनेर आफ्नै शिक्षक स्टाफहरुबाट असहयोग झेल्दै गरेको आदि इत्याधि अवस्थामा भेट्टाउछौ । यस्तो अवस्थामा रहेका प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीहरुलाई कसरी पढाउछन् ? विद्यालयको समग्र शैक्षिक गतिविधिको कसरी नेतृत्व गर्छन र बाँकी शिक्षकहरुको नेतृत्वकर्ता कसरी हुन्छन् ?
शिक्षा समन्वय इकाई, स्थानीय तह, वडा कार्यालय, प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतले दिने विभिन्न शिर्षकका बजेटहरुको व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै भरपर्दो निकाय विद्यालयमा खडा नगर्ने हो भने प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु विद्यालयले प्राप्त गर्ने विभिन्न शिर्षकका योजनाहरु माग गर्ने प्रपोजल तयार गर्ने, सरकारी निकायहरुमा ति कागजात पेश गर्न दौडिने, कार्यान्वयनका चरणमा सामाग्री खरिदमा अल्मलिने लगायतका काममै व्यस्त हुने देखिन्छ । जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि दिन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा छ ।
विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोग अनुदान र कार्यक्रमको बजेटको सदुपयोग र दुरुपयोगकै मुद्दामा अभिभावक र व्यवस्थापन समिति समेत अलमलिएको पाईन्छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा देखिएको चरम संकटपूर्ण अवस्थाको एउटा गतिलो कारण विद्यालयमा आउने विभिन्न शिर्षक को रकम र त्यसको परिचालन व्यवस्थापन हो ।
अनुदानको दुरुपयोग
विद्यालको शैक्षिक गतिविधि सुधार हुन नसक्नुमा शैक्षिक बातावरण सुधार गर्न दिएको रकमको दुरुपयोग पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । सरकारी विद्यालयमा अनुदान र सहयोग रकमको सदुपयोग गर्ने हो भने निजि विद्यालय भन्दा धेरै अब्बल हुने गरि सहयोगहरु प्राप्त भइरहेका छन् तर ति सहयोगहरुको चरम दुरुपयोग अहिलेको चिन्ताको विषय हो । देशभरकै अवस्था त्यस्तै होला, सिन्धुली जिल्लाको सन्र्दभमा कुरा गर्ने हो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय देखि हाल गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको समेत तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पुस्तकालय स्थापना हुन वाँकी विद्यालय सायदै होलान तर व्यवहारत न त सबै विद्यालयमा उपयोगि पुस्तकालय छन् न भएका पुस्तकालयको समुचित प्रयोग गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बाट विद्यालयहरुमा ६ लाख पचास हजारको पुस्तकालय स्थापना गर्न बजेट अनुदान व्यवस्थापन भएको पाईन्छ तर कतिपय विद्यालयले दोहोर्याएर त्यो अनुदान सुविधा लिईसकेको भएपनि विद्यालयमा ५ लाख मूल्यका किताव पनि नभएको यथार्थ हामी माझ छ । कागजपत्र मिलाएर निजि श्रोतका शिक्षकलाई तलव खुवाउने प्रयोजनमा यस्ता अनुदानलाई प्रयोग गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । यहि हालत विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्रीको पनि छ भने अहिले पछिल्लो समय आईसिटि ल्याव भनेर आएको करिव १५ लाख अनुदान रकमको पनि उत्तिकै दोहन भएको छ ।
कम्प्युटर ल्याव भनेर किनिएका दर्जनौ कम्प्युटरहरु एक वर्ष सम्म पनि विद्यार्थीलाई सिकाउने प्रयोजनमा उपयोगि हुन सकेको छैन । स्मार्ट बोर्डलाई ६ महिना पनि जतन गरेर चलाउन सकिएको छैन । विज्ञान प्रयोगशालामा राखिएका सामग्रीहरु खरिद गरेर लगे पनि विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । यो वास्तविकताले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको विषय अझै टाडाको सवाल हो भन्ने देखाउछ ।
निष्कर्ष
सरकारी विद्यालय सुधारका लागि धेरै राम्रा योजनाहरु बनेका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष अर्थात विद्यालय परिवार अभिभावक, व्यवस्थापन समिति विद्यार्थी समेतले सरकारको योजना बुझेर प्राप्त बजेटलाई सहि सदुपयोग गर्न सके शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा कमिशन, भ्रष्टचार निरुत्साहित गर्न सके शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्ने बजेट विनियोज भएको छ तर एकले अर्कोलाई दोष लगाउने, कार्यान्वयन गर्ने समयमा आर्थिक लाभलाई प्राथमिकतामा राख्नाले शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी विग्रिएको छ ।
सफल नेपाल साप्ताहिक साउन १९ गतेको अंकबाट
