त्रिभुवन विश्वविद्यायलअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसले शैक्षिक सत्र २०७५/०७८ को लागि स्नातक तह प्रथम वर्र्ष (एलएलबी) को रोकिएको भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कोटा तोकेर भर्ना प्रक्रिया गर्न निर्देशन दिएपछि क्याम्पसले भर्ना शुरु गरेको क्याम्पस प्रमुख डा डिनानाथ पराजुलीले जानकारी दिए । करिब आठ महिनापछि पुनः क्याम्पसले भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।
“रोकिएको भर्ना प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणाली निर्धारण गरेर भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न आदेश दिएको र त्यही आदेशलाई टेकेर कार्यकारी परिषद्ले कोटा निर्धारण गरी पत्र पठाएपछि भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिएको हो”, उनले भने, “सर्वोच्चको आदेश र कार्यकारीको निर्णयअनुसार यसपटक क्याम्पसले शैक्षिक सत्र २०७५÷०७८ का लागि ३०० विद्यार्थीमात्र भर्ना गर्ने छौँ ।”
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कात्तिक २४ गते ल क्याम्पसलाई पत्र पठाउँदै ३०० मा २४० खुला र ६० समावेशी कोटामा भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो । अघिल्लो वर्र्ष चैतमा भर्नाका लागि प्रक्रिया थाले पनि विद्यार्थी सङ्गठनले क्याम्पसमा ताला लगाउने र सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि रोकिएको थियो ।
यसअघि पनि ३०० कोटा तोकी भर्ना प्रक्रियाका लागि आवेदन फाराम विवरण भइरहेका बेला विद्यार्थी सङ्गठनले ताला लगाएका थिए । तत्कालीन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले कोटा प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै ताला लगाएका थिए ।
गत वर्र्ष चैतमा भर्नाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा करिब दुई हजार ५०० विद्यार्थीले फाराम भरेको क्याम्पस प्रमुख डा पराजुलीले जानकारी दिए। उनले अघिल्लो वर्र्ष भर्नाका लागि फाराम भरेका विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउने बताए । नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि क्याम्पसले मङ्सिर १० देखि २५ गतेसम्म आवेदन फाराम वितरण गर्ने भएको छ । प्रवेश परीक्षामा मेरिट लिष्टको आधारमा सबभन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गर्न पाउने छन् ।
पछिल्लो समयमा एलएलबी पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण भएदेखि क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । शैक्षिक सत्र २०७४÷०७७ का लागि पनि क्याम्पसले ८०० भर्ना गर्ने भने तापनि पछि विद्यार्थी सङ्गठनको दबाबका कारण करिब १० हजार ८०० विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । अनेरास्ववियुका क्याम्पस एकाइ अध्यक्ष हरि पङ्गेनीले कोटा प्रणाली नभई प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने बताए ।
रासस
