जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार र स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न उहाँले निरन्तर नीतिगत र सामाजिक पहल गर्दै आउनुभएको छ। स्वास्थ्य बीमालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा उहाँका विचार व्यावहारिक र दूरदर्शी छन्। स्वास्थ्य बीमाबारे गरिएको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश।
स्वास्थ्य बिमामा हाल देखिएको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बिमा ल्याउँदाखेरि नै फेल हुन्छ भन्ने थाहा थियो । त्यतिवेला गृहकार्य नगरी बिमा कार्यक्रम ल्याइयो । अहिले सरकारी कर्मचारीले नै स्वास्थ्य बिमा गरेका छैनन् । म आफैँले पनि गरेकी छैनँ । बिमा गर्नुपर्छ भनेर बुझाउने गरी बिमा कार्यक्रम ल्याइएन । खालि हचुवाका भरमा यो कार्यक्रम ल्याइयो । हाल बिमा गरेकाहरू पनि सेवाप्रति असन्तुष्ट छन् । आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको बिमाबारे राजनीतिक तहमा बहस नै भएन । सदनमा यो विषय कहिल्यै उठेन । राजनीतिक तप्काले बिमा कस्तो कार्यक्रम हो भनेर गम्भीर रूपमा बुझेनन् । दलका घोषणापत्रमा पनि बिमा परेन । त्यसैले, सुरुवाती त्रुटिका कारणले नै अहिले समस्या देखिएको हो ।
बिमा कार्यक्रममा कमजोरी कहाँनेर भयो त ?
बिमा कार्यक्रम नागरिकका लागि अपरिहार्य हो । डाक्टरसँग मात्रै सल्लाह लिएर होइन, अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई राखेर योजनाबद्ध रूपमा यो आउनुपथ्र्यो । सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सानो कार्यक्रमजसरी लागू गर्यो । तर, यसका स्टेक होल्टर र दायित्व निर्वाह गर्ने निकायबिच समन्वय र छलफल नै भएन ।
तत्काल बिमाको संकट टार्न र व्यवस्थित पार्न के गर्न सकिएला ?
बिमाको समस्या धेरै समयदेखि बल्झिरहेकाले अध्ययन गरेर नबल्झने गरी समाधान खोज्नुपर्छ । बिमा गर्दा हुनेखानेलाई पनि ३५ सय र नहुनेलाई पनि ३५ सय लिनु उचित होइन । छरिएका र संगठित क्षेत्रलाई बिमाको दायरामा ल्याउने हो भने बिमा बलियो हुन सक्छ । आधुनिक उपचार र औषधीका लागि मात्रै बिमा गरिएको छ । रोग लाग्नै नदिने उपचार सेवामा पनि बिमा लागू गर्नुपर्छ । अहिले जब बिमामा समस्या आयो, तब मात्रै घैँटोमा घाम लागेको छ । बिमा गरेकाहरूले समस्या नै नपरे पनि परीक्षण गराउने क्रम बढेको छ । यसलाई पनि रोक्नुपर्छ ।
