हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ, देशलाई अगाडी बढाउन आफ्नै देशको वास्तविकता हेरेर नयाँ समझदारी सहितको संविधान र व्यवस्थामा जानु पर्ने आवश्यकतालाई नजर अन्दाज नगरौँ । रामप्रसाद खनाल
नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि देश औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा अघि बढ्यो। त्यससँगै राज्यको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आयो। केन्द्र, सात प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार स्थापना भयो। संघीय संसद, प्रदेश संसद, राष्ट्रिय सभा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा समावेशी कोटाजस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरिए।
यी व्यवस्थाहरूको मूल उद्देश्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनु थियो। तर संविधान लागू भएको करिब एक दशकपछि अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको छ – यो संरचना वास्तवमै नेपालको आवश्यकताअनुसारको हो कि राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने महँगो संयन्त्र मात्र?
विस्तारित राज्य संरचना र बढ्दो खर्च
संघीय प्रणाली लागू भएपछि नेपालको राज्य संरचना निकै ठूलो भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य छन् भने माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन्। सातवटै प्रदेश संसदमा करिब पाँच सय पचासभन्दा बढी सांसद रहेका छन्। त्यसमाथि ७५३ स्थानीय तहमा हजारौँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कार्यरत छन्।
यी सबै संरचनाहरू सञ्चालन गर्न राज्यले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। सीमित आर्थिक स्रोत भएको देशका लागि यस्तो ठूलो संरचना दीर्घकालीन रूपमा कति दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले बारम्बार उठ्न थालेको छ। धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा आवश्यक भनिए पनि आर्थिक दृष्टिले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि यस्तो संरचना निकै महँगो सावित हुन सक्छ।
जनसंख्या र प्रतिनिधित्वबीचको असन्तुलन
नेपालको कुल जनसंख्या करिब तीन करोडको आसपास मानिन्छ। तर वास्तविक रूपमा देशभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्या यसभन्दा कम रहेको अनुमान गरिन्छ, किनकि करिब एक करोड नेपाली विदेशमा रोजगारी वा बसोबासका लागि गएका छन्। देशभित्र सक्रिय मतदाता संख्या पनि करिब एक करोड १० लाख आसपास मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक संरचना अत्यन्त ठूलो देखिने गरेको आलोचना हुने गरेको छ। अझ निर्वाचन प्रणालीका कारण कतिपय प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष जनमतभन्दा पनि दलगत सूची वा राजनीतिक समीकरणका आधारमा संसदमा पुग्ने गरेका छन् भन्ने आलोचना पनि बढ्दो छ।
समानुपातिक प्रणालीको प्रभावकारितामाथि बहस
नेपालको संविधानले संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गरेको छ। यसको उद्देश्य महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। सिद्धान्ततः यो व्यवस्था समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ।
तर व्यवहारमा यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार समानुपातिक सूची मुख्यतः पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रणमा हुन्छ। यसका कारण पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना निकट व्यक्ति वा प्रभावशाली कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। जनताले सिधै चयन गर्न नपाउने भएकाले जनउत्तरदायित्व कमजोर हुने गरेको टिप्पणी पनि सुनिन्छ।
राष्ट्रिय सभा र दुई सदनको आवश्यकता
संघीय संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठन गरिएको छ। यसको उद्देश्य कानून निर्माण प्रक्रियामा स्थायित्व ल्याउने र गहिरो छलफल सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।
तर आलोचकहरूको प्रश्न छ-नेपालजस्तो सानो देशमा दुई सदनको संसद वास्तवमै आवश्यक छ कि छैन? कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका अपेक्षाकृत सीमित देखिने गरेको छ। यसैले यसको प्रभावकारिताबारे पनि बहस हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारको उपयोगिता सम्बन्धी प्रश्न
संघीयताको सबैभन्दा ठूलो बहस प्रदेश सरकारसँग जोडिएको छ। अहिले नेपालमा सात वटा प्रदेश सरकार र सात वटा प्रदेश संसद छन्। सयौँ मन्त्री, सांसद र प्रशासनिक कर्मचारी यस संरचनामा आबद्ध छन्।
प्रदेश सरकारको उद्देश्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय विकासलाई गति दिने थियो। तर व्यवहारमा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको द्वन्द्व, सीमित आर्थिक स्रोत र प्रशासनिक जटिलता जस्ता समस्या देखिएका छन्। धेरै प्रदेशहरू अझै पनि केन्द्रकै बजेटमा निर्भर छन्।
यस कारण कतिपय विश्लेषकहरू प्रश्न उठाउन थालेका छन् – प्रदेश संरचना वास्तवमै प्रभावकारी छ कि केवल राजनीतिक पद सिर्जना गर्ने संयन्त्र मात्र?
वैकल्पिक संरचनाबारे उठ्दै बहस
वर्तमान संरचनाको आलोचना गर्नेहरूले वैकल्पिक मोडेलको बहस पनि अघि सारेका छन्। केही विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालजस्तो सानो देशका लागि अत्यधिक ठूलो राजनीतिक संरचना आवश्यक नहुन सक्छ।
केन्द्रमा सीमित मन्त्रिमण्डल, करिब सय सदस्यीय संसद र शक्तिशाली स्थानीय सरकारको संरचना मात्र पर्याप्त हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसले राज्य खर्च घटाउन, निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन र प्रशासनिक दक्षता बढाउन मद्दत पुग्ने धारणा व्यक्त गरिन्छ।
तर यसले विविधता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कति सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया र राजनीतिक सहमति
नेपालको वर्तमान संविधान विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बनेको भए पनि आलोचकहरूका अनुसार यो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको सम्झौताको परिणाम थियो। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा संरचना तय गरिएको थियो भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ।
यस कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा व्यापक जनमत पर्याप्त रूपमा समेटिएको थिएन भन्ने आलोचना पनि समय-समयमा उठ्ने गरेको छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि चुनौती
हाल नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि उदाउँदैछन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दलहरूले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। तर कुनै नयाँ दलले भविष्यमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि संघीय संरचना परिवर्तन गर्नु सहज काम नहुन सक्छ।
किनकि यस्तो परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुन्छ। यही कारण कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन् – वर्तमान संरचना भविष्यमा राजनीतिक शक्तिहरूका लागि “घाँटीमा अड्केको हड्डी” जस्तै बन्न सक्छ।
गम्भीर राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता
नेपालको राजनीतिक बहस अहिले महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्दा अरू देशको नक्कल मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपालको आफ्नै सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक यथार्थलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ।
संघीयता, समानुपातिक प्रणाली, संसद संरचना र प्रदेश सरकारबारे अब गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक देखिन्छ। यदि राज्य संरचना अत्यधिक खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अनुभूति जनतामा बढ्दै गयो भने भविष्यमा संविधान र राजनीतिक प्रणालीबारे नयाँ बहस उठ्ने सम्भावना बलियो छ।
देशलाई स्थिर, सक्षम र उत्तरदायी राज्य बनाउने हो भने अब राजनीतिक दल, संसद र नागरिक समाजले खुला र गम्भीर बहस गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने समय आएको देखिन्छ।
