करिब ७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको नेपालको पुँजीबजारसँग सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारमै गरेको प्रत्यक्ष संवादले आर्थिक नीति निर्माणको नेतृत्व र सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
२०८३ साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा धितोपत्र बजार, बीमा क्षेत्र, नियामक निकाय, ब्रोकर व्यवसायी तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको सहभागिता थियो। औपचारिक रूपमा बैठकको उद्देश्य पुँजीबजारका समस्या, नीतिगत सुधार र लगानी वातावरणबारे सुझाव संकलन गर्नु भनिए पनि यसको राजनीतिक सन्देशबारे सत्ता र आर्थिक वृत्तमा विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता
सामान्यतया धितोपत्र बजार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बीमा नीति तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय छलफलको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका लगभग सबै प्रमुख सरोकारवालालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर प्रत्यक्ष संवाद गर्नुले स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्न जन्माएको छ।
के यो केवल प्रधानमन्त्रीको सक्रिय कार्यशैलीको निरन्तरता हो, वा अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनप्रति सरकारभित्र बढ्दो असन्तुष्टिको संकेत? यही प्रश्न अहिले राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।
विशेषगरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको मन्त्रालयले पुँजीबजारका चुनौती, लगानीकर्ताको मनोबल, नीतिगत अन्योल तथा नियामक निकायबीचको समन्वयलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ।
बजारका गुनासा प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुगे?
पुँजीबजारसँग सम्बन्धित नीति, कर संरचना, नयाँ वित्तीय उपकरण, लगानीकर्ता संरक्षण तथा नियामकीय सुधारका विषयमा पटक–पटक आवाज उठे पनि अपेक्षित निर्णय हुन नसकेको भन्दै बजारका सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री स्वयंले उनीहरूको धारणा सुन्नु सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ—यदि अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी संवाद भइरहेको थियो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै यस्तो विस्तृत बैठकको आवश्यकता किन महसुस भयो?
हल्ला र घटनाक्रमबीचको संयोग
यसैबीच प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा केही समययता राजनीतिक वृत्तमा चल्दै आएको छ। यद्यपि यस्ता चर्चाको पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थमन्त्रीबाट सार्वजनिक भएको छैन।
तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार औपचारिक निर्णय आउनुअघि जिम्मेवारीको अभ्यास, सक्रियताको केन्द्र र उच्चस्तरीय भेटघाटले पनि राजनीतिक सन्देश दिने गरेका उदाहरण नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइनन्। यही कारण सिंहदरबारको पछिल्लो बैठकलाई कतिपयले सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रमभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्रीमाथि बढ्दो दबाब?
अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थशास्त्री तथा नीतिविज्ञका रूपमा परिचित भए पनि मन्त्रालय सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयनको गति, बजारसँगको संवाद तथा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बुझ्ने विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारका नीतिगत घोषणा भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग, व्यवसाय, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणले पर्याप्त रूपमा अनुभूति गर्न नसकेको टिप्पणी पनि सुनिँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा अग्रसरता देखाउनु अर्थ मन्त्रालयमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने कदमका रूपमा समेत विश्लेषण भइरहेको छ।
समानान्तर आर्थिक नेतृत्वको संकेत?
प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शैलीका कारण चर्चामा छन्। यही शैली आर्थिक क्षेत्रसम्म विस्तार हुनु सामान्य प्रशासनिक अभ्यास मात्र हो वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आर्थिक सुधारको नेतृत्व अझ प्रत्यक्ष रूपमा लिन खोजेको संकेत हो भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ।
यदि आर्थिक नीति, पुँजीबजार सुधार र निजी क्षेत्रसँगको संवादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता निरन्तर बढ्दै गयो भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिकाबारे थप प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
परिणामको प्रतीक्षामा लगानीकर्ता
पुँजीबजारसँग जोडिएका लाखौं लगानीकर्ताका लागि बैठकभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नीतिगत सुधार र त्यसको कार्यान्वयन हो। स्थिर कर नीति, बजारमैत्री कानुन, प्रभावकारी नियमन, संस्थागत सुशासन र नियामक निकायबीच समन्वयको माग लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाको कुरा प्रत्यक्ष सुन्नु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने कुराले नै यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
निष्कर्ष
सिंहदरबारमा भएको पछिल्लो छलफलले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—पुँजीबजार अब केवल अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक एजेन्डा मात्र रहेन, यो प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासोको विषय बनेको छ।
तर यो सक्रियता अर्थमन्त्रीप्रति असन्तुष्टिको संकेत हो, कार्यसम्पादन सुधारका लागि दिइएको राजनीतिक सन्देश हो, वा सरकारको समन्वित आर्थिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी सरकारी निर्णय, नीतिगत कदम तथा मन्त्रिपरिषद्को गतिविधिले मात्र स्पष्ट पार्नेछ। अहिलेका लागि भने सिंहदरबारको यो बैठकले आर्थिक नेतृत्वको भूमिकामाथि नयाँ बहस भने अवश्य सुरु गरिदिएको छ।
