प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मङ्गलबारको बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयकको जानकारी अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । दुवै सदनबाट पारित भइसकेकाले विधेयक अब प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाले २०८२ माघ २३ मा विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक प्रमाणीकरणको ३१ औँ दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विधेयक पारितअघि जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले कसुरहरूको अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाण सङ्कलनमा सहज हुने बताउनुभयो । विधि विज्ञानलाई प्रादेशिक स्तरसम्म लैजाने गरी विधेयकले दायरा विस्तार गरेको पनि मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वायत्त संस्थाका रूपमा मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्रयोगशालालाई राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रयोगशालाको नयाँ भवन निर्माण र उपकरण खरिदको प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । चरणबद्ध रूपमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुने मन्त्री पुनले बताउनुभयो । विदेशमा डाटा बेच्ने नभई नेपालमा आएका विदेशी नागरिकको तथ्याङ्क साझेदारी गर्ने उद्देश्य मात्र विधेयकमा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तो छ विधेयक
केन्द्रित संरचनालाई प्रादेशिक स्तरमा लैजाने गरी विधेयक पारित भएको छ । विधेयकले डिजिटल डिएनए डाटा बैङ्क स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारले गरेको प्रस्तावलाई संसदीय समितिले विस्तृत बनाएको छ ।
मूल विधेयकमा डिएनए डाटा बैङ्क स्थापनाको प्रस्ताव गरे पनि प्रस्तावित व्यवस्था सङ्क्षिप्त थिए । समितिले डाटा बैङ्कबारे छुट्टै परिच्छेदमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले डिएनए बैङ्कको स्थापना तथा सञ्चालन, प्रयोग, डिएनए प्रोफाइलबाट हटाउने व्यवस्था तथा गोपनीयताका विषय उक्त परिच्छेदमा समेटेको छ । अनुसन्धान, न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रमाणका लागि कुनै विदेशी मुलुकको डिएन प्रोफाइल माग गरेमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दिनसक्ने व्यवस्था समितिले थप गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रमाणका लागि डिएनए डाटा बैङ्कमा रहेको कुनै व्यक्तिको डिएनए प्रोफाइलको विवरण विदेशी मुलुकले माग गरेमा त्यस्तो मुलुकलाई पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दिन सकिने छ ।”
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० ले नेपाल र विदेशी राज्यबिच द्विपक्षीय सन्धि भएमा सहायता आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी कार्यका सम्बन्धमा विदेशी अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि पारस्परिकताका आधारमा सहायता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रचलित कानुनले गरेको छ ।
नेपालले हालसम्म पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता दुई देशसँग गरेको छ । नेपाल–भारतबिच २०८२ फागुन ६ मा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौता २०८३ वैशाख १४ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । नेपाल र चीनबिच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । २०७६ असोजमा भएको सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
चार विधेयक समितिमा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको प्रस्तावमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक र नेपाल कानुन आयोग विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो । यस्तै निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा पठाइएको छ । तीन वटै विधेयकको छलफल कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा हुने छ ।
यस्तै कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको प्रस्तावमा सङ्क्रामक पशु रोग विधेयक पनि दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । विधेयक सभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल हुने छ । रासस
