पूर्वको मोती मानिने हङकङमा शुरु भएको आन्दोलनले चार महिना नाघिसकेको छ । सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछिको यो सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन हो ।
‘एक देश दुई प्रणाली’ को रुपमा संचालित संसारकै महत्वपूर्ण आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र हङकङमा बढेको राजनीतिक संकटलाई सबैले चासोपूर्वक नियालिरहेका छन् ।
हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्याम र उनको प्रशासनले चीनको इसारामा सुपुर्दगी विधेयक ल्याएदेखिनै गत ३१ मार्चबाट हङकङमा आन्दोलन शुरू भएको हो ।
सबैको सुझाबलाई वेवास्ता र ठूलो असन्तुष्टिप्रति नजरअन्दाज गर्दै जसरी पनि विधेयक पारित गर्ने आफ्नो अडान छाडि ल्यामले गत जुन १५ मा खारेज भएको घोषणा गरेपनि आन्दोलन रोकिनेभन्दा चर्कनेतर्फ गइरहेको छ । उदार लोकतन्त्को अभ्यास गरिरहेको हङकङमा एकपछि अर्को नियन्त्रणको प्रयास थालिएपछि लगातार आन्दोलन चर्किएको हो ।
प्रदर्शनकारीले दमनको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नु पर्ने, पक्राउ गरिएका प्रदर्शकारीको निशर्त रिहाइ गर्नु पर्ने, प्रदर्शनकारीलाई दुव्र्यवहार गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने, प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा दिनुपर्ने, विधायक परिषद् र प्रमुख कार्यकारी चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन् ।
आफ्ना गलत निर्णयकाकारण हङकङमा सरकारबिरोधी आन्दोलन, हिंसा र विध्वंशंको श्रृङखलाले २१ साता कटिसक्दा समेत नेतृ क्यारी ल्याम नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा गर्ने मुडमा छैनन् ।
बेलायतले फिर्ता गर्दा जनाएको प्रतिबद्धता बिपरीत हङकङ प्रशासन जिम्मा लिएदेखिनै चीनले उक्त प्रतिबद्धताको उल्लंघन गर्न थालेको थियो ।
सन् २०४७ सम्म चीनले सुरक्षा र विदेश नीतिमा वाह्य हस्तक्षेप नगर्ने सहमति जनाएको थियो । सन् २०४७ सम्म स्वतन्त्र रहनुपर्ने हङकङमा पछिल्लो समय चिनियाँ शैलीको अभ्यास बढ्न थालेपछि हङकङबासी चिन्तित छन् ।
स्वतन्त्र छानिनुपर्ने कार्यकारी प्रमुख छनोट लगायत सम्पूर्ण आन्तरिक कार्यमा बेइजिङको हस्तक्षेप बढ्दै जाँनु र लोकतन्त्रवादीहरु माथिको बेवास्ताले हङकङमा आन्दोलन चर्केको हो ।
चीनको भन्दा अलग जीवनशैली रहेको हङकङमा कानूनी रुपमा चीनको विदेश नीति र रक्षा नीतिबाहेक अन्यमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर पछिल्ला वर्ष हङकङमाथी नियन्त्रण गर्न चीनले बिभिन्न नीतिहरु ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
हङकङ सन् १९४२ मा बेलायतको उपनिवेश बनेको थियो भने सन् १९९७ मा बिभिन्नसर्तसहित बेलायतले हङकङको सम्प्रभुत्ता चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
‘एक देश दुई नीति’ को व्यवस्थाअनुसार हङकङको आफ्नै राहदानी, मुद्रा, कानूनी प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, आप्रवासन नीति, तथा अन्य सबै आफ्नै नियम छ ।
चीनको भन्दा अलग जीवनशैली रहेको हङकङमा कानूनी रुपमा चीनको विदेश नीति र रक्षा नीतिबाहेक अन्यमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर पछिल्ला वर्ष हङकङमाथी नियन्त्रण गर्न चीनले बिभिन्न नीतिहरु ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
चीनमा सी चिनफिङले सत्ता समालेदेखिनै बिरोधीहरु माथी कठोर नियन्त्रण गरिएको छ । स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेका हङकङबासीलाई समेत चिनियाँ सरकार र नेतृत्वको आलोचना गरेकै कारण अपहरण गर्नेदेखि गायब गर्न थालिएपछि हङकङबासी आक्रोशित थिए ।
केही समयअघि मात्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रवादी शैली भन्दै शैक्षिक पाठ्यपुस्तकहरुमा सामेल गर्न खोजेपछि ब्यापक बिरोध भएको थियो । विरोध भएपछि ति सामाग्रिहरुलाई हटाइएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा हङकङको स्वतन्त्रतामाथी बन्देज लगाउने प्रयास भइरहेको छ । चीनविरुद्ध उभिनेहरूलाई जेल हाल्ने प्रयासदेखि स्वतन्त्रतावादीहरुको पार्टीमाथी चुनाव लड्न नदिने, कार्यकारीको छनोट चीननिकटताका आधारमा चुनावबेगर छानिने, संसद्मै समेत प्रत्यक्ष चुनाव जितेकाहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न बोल्न बन्देज गर्ने तर चीनको निर्देशनमा छानिएका सांसदहरुको अराजकतालाई सहने प्रचलन बढेको थियो । विदेशी पत्रकारलाई समेत काम गर्न कठीन बनाउँदै लगिएको थियो ।
आन्दोलन रोक्न सरकार समर्थित र्याली भन्दै केही व्यक्तिहरु उचाल्ने र संचार माध्यममा ठूलो प्राथमिकताका साथ संप्रेशण गर्ने चिनियाँ नीतिले उल्टो हङकङमा हिंसा भड्कीयो । चीनबाट आएको सानो झुण्ड हङकङबाट भागेपनि चीनसमर्थकका व्यवसायमाथी अग्र आन्दोलनकारीहरुले निशाना बनाइरहेका छन् ।
संसारको नेतृत्व लिने महत्वकांक्षासहित बिरोधीहरुमाथी कठोर दमन चलाइरहेको चिनियाँ नेतृत्वका लागि हङकङमा जारी लोकतान्त्रिक आन्दोलनले ठूलो धक्का दिएको छ ।
उता चीनले भने हङकङमा जारी लोकतान्त्रिक आन्दोलनविरुद्ध रुखा टिप्पणीहरु जारी राखेको छ ।
चीनले आन्दोलनलाई आतंकवादी गतिबिधि, पश्चिमा शक्तिहरुको उक्सावट, विदेशी गुप्तचर नियोगहरुबाट संचालित अस्थिरता, बिखण्डनकारी सानो झुण्डको तमासा भन्दै आन्दोलन भड्काउने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।
चीन हङकङको आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने अधिकतम प्रयासमा रहेको आन्दोलनकारीहको आरोप छ । हङकङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आबद्ध पत्रकारहरुले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पार्न प्रहरीको तारिफ गरिएको टिर्सट र कपडा लाउने र प्रेस कार्ड देखाउन अस्वीकार गर्ने जस्ता गतिबिधि समेत गरेका छन् ।
चिनियाँ कानून लागू हुने र त्यसपछि चीनले मनोमानी ढंगले कानून हातमा लिँदै बिरोधीहरुको मुख बन्द गरिदिने चिन्ता हङकङबासीको छ ।
चीनले भने हङकङको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको खतराको रुपमा अथ्र्याउँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट संचालित र नियन्त्रित सीजीटीएन ‘चाइना डेली’ र ‘ग्लोबल टाइम्स’ जस्ता संचारमाध्यमले प्रायोजित समाचार र भड्कीला टिप्पणीहरु गरिरहेका छन् ।
प्रहरीको बर्बरताले भड्कीएको आन्दोलनलाई ती संचार माध्यमहरुले सानो र हिंस्रक विखण्डनकारी झुन्डको रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन् । हङकङमा सानो स्वार्थी समूहले विदेहीको इसारामा हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको र सेना परिचालन गरि नियन्त्रणमा लिइने, म्युजिक भिडियोहरु प्रशारण गरी आन्दोलनको बद्नामी गराउने प्रयासले हङकङ आन्दोलनलाई कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
विदेशीहरुसंगको भेटघाट आदीलाई विदेशी हस्तक्षेपको रुपमा बुझ्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट संचालित संचारमाध्यमहरुले के कारणले हङकङमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन भइरहेको छ भन्ने बारे भने चार महिना बितिसक्दा चिनिया जनतालाई कुनै जानकारी गराएका छैनन् ।
चिनियाँ सरकार नियन्त्रित संचारमाध्यमहरुले सैन्य हस्तक्षेपको चेतावनी दिँदै सैन्य अभ्यासबारे समाचार प्रशारण गरिरहेका छन् ।
सन् २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षाबारेको एउटा कानूनको विरोधमा प्रदर्शन भएपछि सरकारले त्यसलाई तत्कालै फिर्ता लिएको थियो ।
स्वायत्तता प्राप्त हङकङमा दमन गर्न चीनलाई सहज भने छैन । यदी त्यसो भएमा चीनका अन्य भागहरुमा समेत प्रदर्शन भड्कीने तथा विश्व जगतबाट अलगहुनुपर्ने खतराका कारण चीन आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरिरहेपनि दमनमा उत्रन सकेको छैन ।
सन् २०१४ मा पनि हङकङमा प्रजातन्त्रवादीहरुको ‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट’ झण्डै तीन महिना चलेको थियो । पटक–पटक प्रजातन्त्रवादीहरुको खबरदारीलाई वेबास्ता गरेपछि यसपटक भने आन्दोलनकारीहरु आफ्नो माग पूरा नभएसम्म पछि हट्ने पक्षमा छैनन् ।
चीनभने हङकङमा जारी प्रदर्शनलाई जसरी पनि नियन्त्रणमा लिने बिकल्पमा छ । त्यसैले त्यहाँ चीनले हङकङको प्रदर्शन रोक्न सन् १९८९ को तियानमेन चोकमा गरेजस्तै अर्को नरसंहार गर्नसक्ने चिन्ता बढेको छ । स्वायत्तता प्राप्त हङकङमा दमन गर्न चीनलाई सहज भने छैन ।
यदी त्यसो भएमा चीनका अन्य भागहरुमा समेत प्रदर्शन भड्कीने तथा विश्व जगतबाट अलगहुनुपर्ने खतराका कारण चीन आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरिरहेपनि दमनमा उत्रन सकेको छैन ।
चीन आन्दोलनकारीलाई गलाउने या हिंसात्मक बनाउने र बिस्तारै नियन्त्रणमा लिने रणनीतिमा बसेजस्तो देखिन्छ तर वेवास्ता गर्दै जाँदा आन्तरिक रुपमा रहेको असन्तुष्टि चुलिएर अन्यत्र पनि आन्दोलन चर्कन सक्नेतर्फ भने सचेत छ ।
अब सबैको ध्यान चीनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कसरी राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्नेतर्फ केन्द्रीत बनेको छ, तर त्यो सहज भने छैन ।
