दैनिक प्रयोग गर्ने कस्मेटिक उत्पादनहरू सिन्दूर, टुथपेष्ट र गाजलजस्ता सामग्रीमा हानिकारक रसायन ‘लेड’ (सिसा) अत्यधिक रहेको पुष्टि ।
बजारमा पाइने र उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने कस्मेटिक उत्पादनहरूमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन ‘लेड’ (सिसा) को मात्रा अत्यधिक रहेको पाइएको छ।
जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र (सेपेड) ले ‘लिड एक्सपोजर एलिमिनेसन प्रोजेक्ट अमेरिका’ को प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा गरेको यो अध्ययन नेपालमा यस प्रकारको पहिलो विस्तृत अनुसन्धान हो।
अध्ययनअनुसार अक्टोबरदेखि डिसेम्बर २०२५ सम्म काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र जनकपुरका खुद्रा पसलबाट १०० नमुना (३१ टुथपेस्ट, ४० सिन्दूर र २९ गाजल) संकलन गरी परीक्षण गरिएको थियो। ‘एटोमिक एब्जोर्प्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी’ (एएएस) विधिबाट गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणमा ३१ प्रतिशत नमुनामा सिसा भेटिएको छ, जसलाई अध्ययनले गम्भीर तथा अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
काठमाडौं, पोखरा, जनकपुर र विराटनगरबाट सङ्कलन गरिएका विभिन्न कम्पनीका १०० वटा नमुनालाई सरकारबाट मान्यता प्राप्त ‘स्वायल वाटर एण्ड एयर टेस्टिङ’ विशेष प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा । सङ्कलन गरिएका १०० नमुनामध्ये २९ वटा सिन्दूर, ४० वटा टुथपेष्ट र ३१ वटा मन्जन (दन्तमन्जन) का नमुनामा हानिकारक लेड देखिएको थियो।
सिसा भेटिएका नमुनामध्ये ८७ प्रतिशतले युरोपियन युनियनले तोकेको ०.५ पीपीएम र ७७ प्रतिशतले अमेरिका तथा क्यानडाले निर्धारण गरेको १ पीपीएमको कडा मापदण्ड पार गरेका छन्। नेपालमा सौन्दर्य सामग्रीका लागि स्वेच्छिक रूपमा तोकिएको १० पीपीएम मापदण्डसमेत ५१ प्रतिशत नमुनाले उल्लङ्घन गरेका छन्।
उत्पादनअनुसार सिन्दूर सबैभन्दा उच्च जोखिमयुक्त देखिएको छ। परीक्षण गरिएका सिन्दूरमध्ये ४० प्रतिशत नमुनामा सिसा भेटिएको छ भने केही नमुनामा १२४ पीपीएमसम्म सिसा पाइएको छ। टुथपेस्टका ४५ प्रतिशत नमुनामा सिसा भेटिएको छ, जसमा बालबालिकाका लागि भनेर बजारमा उपलब्ध केही ब्रान्डसमेत समावेश छन्। गाजलमा सिसा भेटिने मात्रा कम भए पनि आँखामा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने भएकाले यसको स्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
प्रदेशगत रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी (४२.५ प्रतिशत) नमुनामा सिसा भेटिएको छ। अध्ययनले “हर्बल” वा “प्राकृतिक” भनेर बिक्री हुने उत्पादनहरू समेत सिसाबाट सुरक्षित नरहेको तथ्य उजागर गरेको छ।
यसैबीच, सिन्दूर, टुथपेस्ट र गाजलमा सिसाको मात्राबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले कस्मेटिक सामग्रीको प्रभावकारी नियमनका लागि औषधि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कतिपय उपभोग्य सामग्रीमा न्यूनतम मात्रामा सिसा पाइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता वस्तुहरूको स्पष्ट र कडा नियमन अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो। ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नेपालीहरू अनजानमै यस्ता विषालु पदार्थको प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै यसले बौद्धिक क्षमता घट्ने वा व्यवहारमा आक्रामकता बढ्ने असर पार्न सक्ने बताउनुभयो। खुला बजारमा कस्मेटिक सामग्रीको अनियन्त्रित बिक्री मानव स्वास्थ्यका लागि खतरा भएको भन्दै दर्ता, परीक्षण र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव डा. समिर कुमार अधिकारीले सेपेडले लिडसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा गरेको काम अतुलनीय भएको उल्लेख गर्दै जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण विषयमा मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मिस नेपाल कस्मो २०२५ तथा वातावरण विज्ञानकी स्नातक दीपशिखा नेपालले अभियन्ताका रूपमा आफू लिड फ्री उत्पादनको पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले मिस नेपाल कस्मोको हैसियतले लिड फ्री उत्पादनका लागि मात्र ब्रान्ड एम्बेसडरको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
सेपेडका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक राम चरित्र साहले साना बालबालिकामा लगाइने गाजल, हरेक बिहान प्रयोग हुने दन्तमंजन र विवाहित महिलाले नियमित प्रयोग गर्ने सिन्दूरमा सिसाजस्तो विषाक्त तत्व भेटिनु अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। यस्ता रसायन नियमन गर्ने अधिकार सम्पन्न सरकारी निकाय नहुनु ठूलो कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कस्मेटिक सामग्रीका लागि स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्ययनमा १०० मध्ये ३१ नमुनामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी सिसा भेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानव स्वास्थ्यका लागि सिसाको कुनै पनि मात्रा सुरक्षित नहुने स्पष्ट गरेको छ। अध्ययनले उपभोक्ताहरूलाई सामग्री खरिद गर्दा “लिड फ्री” लेबल भएको उत्पादन छनोट गर्न, शिशुमा परम्परागत रूपमा गाजल लगाउने अभ्यास कम गर्न तथा उत्पादक र विज्ञापनकर्तालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। साथै, सरकारले कडा ऐन निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
कार्यक्रममा सेपेडका सल्लाहकार मोहन कटुवाल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अध्यक्ष इन्दिरा देवी ढकाल, विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. सुदन राज पन्थी लगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
