भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरिएको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावका आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायत विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको जानकारी दिएको हो ।
हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । ~रासस
