कृषि सम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका आन्दोलनरत किसानहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
आन्दोलनरत किसानहरूको सङ्गठनका अगुवाहरूले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीन वटै कानुनहरू खारेज नै हुनु पर्ने अडान दोहो-याएका छन् । सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुन किसानहरूले भने खारेज नै गर्नु पर्ने अडान राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको हो । गृहमन्त्री अमित शाहसँग भएको किसान अगुवाहरूको बैठकपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो ।
तर क्रान्तिकारी किसान युनियनले सरकारले पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको दिल्ली प्रदेश र छिमेकी हरियाणा प्रदेशको सिमानामा पर्ने सिंघुमा आन्दोलनरत सङ्गठनहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलन अझ सशक्त बनाएर आफ्नो माग पूरा गराउने किसान नेताहरुले बताएका छन् ।
