अमेरिकाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको र त्यसको असरको रूपमा तिब्बती समुदायमाथि कडाइ गरिएको बताएपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ताले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली भूमिबाट कसैलाई पनि अर्को मित्रराष्ट्रलाई असर हुने काम हुन नदिइने बताउँदै अमेरिकी चासोमा “कुनै दम नभएको” बताए।
अमेरिकी संसद्को विदेश मामिलासम्बन्धी एक उपसमितिमा बोल्न उपस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी दक्षिण एवम् मध्य एशिया हेर्ने कार्यवाहक उपमन्त्री एलिस जी वेल्सले चिनियाँ प्रभावको कुरा उठाएकी थिइन्।
एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रसम्बन्धी संसदिय उपसमितिमा दक्षिण एशियामा मानवाधिकारको अवस्थाबारे कार्यवाहक उपमन्त्री वेल्सले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट मङ्गलवार आफ्नो लिखित भनाइ राखेकी थिइन्।
त्यसमा उनले नेपाल सरकारले तिब्बती धार्मिक समुदायप्रति प्रतिबन्धहरू बढाएको र सार्वजनिक रूपमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ।
उक्त उपसमितिमा दक्षिण एशियाका अफ्गानिस्तानबाहेक सबै सात देशबारे विस्तृत धारणा राखिएको थियो।
त्यसमा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता अझै चुनौतीको रूपमा रहेको बताउँदै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू अझै जोखिममा रहेको समेत उल्लेख छ।
अन्लाइन मिडिया सम्बन्धी ल्याउन लागिएका केही कानुनले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि नेपाल सरकारले सर्वसाधारण नागरिकले उठाएका सरोकारलाई सुनेको समेत त्यसमा जनाइएको छ।
त्यसमा नेपालले आफ्नो संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार अनुकूल हुनेगरी कानुन बनाउने प्रक्रिया थालेको बताइएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल प्रहरीले केही ‘स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरू’लाई पक्राउ गरेको पृष्ठभूमिमा यस्तो अमेरिकी धारणा आएको हो।
अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीको उक्त धारणाबारे बीबीसीसँग प्रतिक्रिया जनाउँदै सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कुनै देशका नेताले नेपाल भ्रमण गर्दैमा त्यसलाई प्रभाव बढेको रूपमा हेर्न नहुने बताए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ्ले हालै नेपाल भ्रमण गर्दा कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको बताइरहंदा यतिखेर औपचारिक अमेरिकी भनाइ आएको हो।
प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन्:
- यो कुरा बिर्सन हुँदैन कि तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि नेपाल आश्रय दिने मुलुक हो। आश्रय दिने मुलुकको कानुन आश्रय लिनेहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ। अन्य देशमा जसरी तिब्बतीहरूले सबै कुरा नेपाली नागरिकहरूले जसरी प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट छ।
- नेपालमा सद्भावना भ्रमणको रूपमा आउँदा विशिष्ट अतिथिहरूको मन दुखाउने गरी कसैले गतिविधि गर्छ वा गर्न खोज्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु नेपालको कर्तव्य हो।
- तिब्बतीहरूको विषयमा मानवाधिकार वा शरणार्थीको प्रश्न भनेर हामी जान सक्दैनौँ। यी नेपाल सरकारका परराष्ट्र मामिला सञ्चालनका स्थापित मूल्य मान्यताभित्रका कुरा हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाको उक्त भनाइको अझ अध्ययन गरेपछि सरकारले थप प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने बाँस्कोटाले बताए।
यसअघि नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसा एकदमै व्याप्त रहेको भन्दै अक्टोबर पहिलो साता काठमाण्डूस्थित राष्ट्रसङ्घ तथा छवटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगहरूले एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
बीबीसी
