राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई १४ बुँदे लिखित जवाफ पठाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज पेश लिखित जवाफमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने आधार तय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको उल्लेख छ ।
“नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गरिएको छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यस्तो कार्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो ।”
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई जना दाबीकर्ताले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहेको वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएको उल्लेख गर्दै जवाफमा भनिएको छ, “राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।”
राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी अस्वीकार गर्नुको कारण पनि उल्लेख स्पष्ट भएको उल्लेख छ । “राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवाको दाबी तथा सो साथ संलग्न कागजातमा दुई वटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेश भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको अवस्थाको विद्यमानता थियो” गर्दै जवाफमा भनिएको छ, “त्यस्तै अर्का दाबीकर्ता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेको दलका सदस्यहरूले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ ।”
उक्त दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाइने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट उक्त निर्णय गर्नुभएको उल्लेख छ ।
नेपाल संविधान र सङ्घीय कानूनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम काम कारबाहीको प्रश्न उठाउने अधिकार नभएको उल्लेख छ । “राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन, यस्तो माग गर्नु आफैमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ”–जवाफमा छ ।
लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भएको कार्य संविधानअनुरूप भएको उल्लेख गर्दै जवाफमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको कार्यउपर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरभागी छ ।”
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सातदिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार दिएको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गरेको हो । उक्त विषयमा आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा यही असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने तय भएको छ । –रासस
