सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गतेपछि विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी २० मन्त्री पदमुक्त हुनुभएको छ ।
जसपा समेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्री सहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको थियो भने जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिनुभएको थियो ।
पूर्णपाठ:
–रासस
