नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भागबण्डामा भाग लिने प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग सरकारको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन् ।
मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे आज आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दै उनले सत्ताका लागि भागवण्डाको खेलमा लाग्ने प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नुको कुनै तुक नहुने बताएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्ताका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई कायम राख्दै चुनावी बाटोसमेत रोक्न खोजेको उनको तर्क थियो ।
एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्नै नसक्ने भए नयाँ पार्टी बनाउन सुझावसमेत दिँदै नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेले भने, “सत्ताका लागि भागबण्डामा लाग्नेले सरकारको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन, सधैँ सरकारको विरोध गरेर अस्थिरता राख्नु हुँदैन, माधव नेपालले ओलीसँग नमिलेको हो भने अलग्गै पार्टी बनाउन कसले रोकेको छ ?”
देशलाई सधै राजनीतिक अस्थिरतामा राख्नु भन्दा चुनावमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको भन्दै उनले संसारका विभिन्न देशमा पनि कोभिड–१९ का बीच निर्वाचन भइरहेको भनाइ राखे । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर चुनाव गराउने स्वार्थमा अहिले दलहरु लागेको टिप्पणी गर्दै बिजुक्छेले भने, “राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने उत्तम विकल्प चुनाव मात्रै हो, चुनाव यहाँ मात्र सम्भव छैन भन्नु ठिक होइन, आफैँ सरकारमा बसेर चुनाव गराउने स्वार्थकै कारण अहिले दलहरुबीच झगडा भइरहेको छ, शासकहरू स्वच्छ मतिले बोलिरहेका छैनन् ।”
सर्वोच्च अदालतले २० जना मन्त्रीको नियुक्तिलाई बदर गर्नुको अर्थ पनि अब निर्वाचन हुन्छ भन्ने नै हो भन्दै उनले चुनावबाटै निकास खोज्नुपर्ने औँल्याए । बिजुक्छेले भने, “कम्युनिस्टहरुले पूँजीपति वर्गलाई कहिल्यै शासनमा ल्याउँदैनन्, तर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले नेपाली काँग्रेसलाई या शेरबहादुर देउवालाई अहिले आएर प्रगतिशील देख्नुको पछाडि केही रहस्य हुनुपर्छ ।” विगतमा देउवा नेतृत्वकै सरकारले माओवादीका नेताको टाउकाको मूल्य तोकेको स्मरण गराउँदै उनले आफ्नो टाउकोको मूल्य तोक्नेलाई नै अहिले प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुको रहस्य के हो भनेर प्रश्न गरे ।
उनले संसद र राजतन्त्र पुनर्स्थापना नहुने दाबी गर्दै भने, “वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम असफल सिद्घ हुँदैछ, घुमाइफिराइ चीनको राजनीतिक व्यवस्थामा जानुको विकल्प छैन ।” -रासस
