प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको असोज ८ गतेदेखि जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठक आइतबार सम्पन्न भएको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आयोजना हुन गइरहेको विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक, सांगठानिक र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव गरी तीन प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
एमाले राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनमा पाँच हजारको संख्यामा विधान प्रतिनिधि सदस्य रहने भट्टराइले जानकारी दिनुभयो । विधान महाधिवेशनमा प्रदेश कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य, प्रत्यक केन्द्रीय निकायका सदस्यहरु, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरु, केन्द्रीय विभागका सचिवसहित पाँच जना, प्रत्येक जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना महिला र दलित सदस्यले अनिवार्य भाग लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पार्टी एकताका लागि भूमिका खेल्नुभएका नेताहरुसहित दश प्रतिशत संख्यामा पार्टीले मनोनयन गर्ने भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
एमाले कन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अहिले तीन जना उपाध्यक्षको प्रस्ताव आएको उहाँले बताउनुभयो । यससँगै पाँच र सात जनाको प्रस्ताव पनि आएको र यसलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको भट्टराईले बताउनुभयो । यस विषयमा स्थायी कमिटी बैठकले थपछलफल गरेर मात्र निर्णय गरिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बैठकमा पूँजीवादी व्यवस्थाको राजनीतिक क्रान्तिपछि समाजवादको दिशामा अघि बढ्न सामाजिक र सांस्कृतिक आधारहरु तय गर्दै आगामी कार्यभारहरु स्पष्ट गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो । यससँगै आगामी संसदीय र स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा बहुमत ल्याउने र एमालेलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने निर्णय पनि गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर विराध जारी राख्दा समेतंसदमा आर्थिक विधेयक अनुमोदान गरिनु आपत्तिजनक भएको र यसमा समावेश कतिपय विषयले राष्ट्रिय कानुन र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि उल्लंघन गरेको निष्कर्श निकालिएको भट्टराईले बताउनुभयो ।
