सोमवारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको म्याद थपका लागि प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
बैठकमा समितिका सभापति सुरेश आलेमगरले समितिको म्याद थपका लागि प्रस्तावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधनले राष्ट्रिय सभाको मर्यादा, गरिमा, महत्व र प्रभावकारितालाई बढाउने बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० पेश गर्नुभयो । अर्थमन्त्री महतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने र सो पक्रियामा हुने छलफललाई समयावधि प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्री धनराज गुरुङको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुषालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश पेश गर्नुभयो ।
यसअघि बैठकमा राष्ट्रिय सभाको औचित्य सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठेको भन्दै सांसदहरुले व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नहरूमा राज्य, राजनीतिक दलहरूले गम्भिरतापुर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा संविधानको मुल मर्म अनुरुप मौलिक, समावेशी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, शान्ति पक्रियालाई टुङ्गो लगाउन तथा कानुन निर्माण जस्ता कार्यमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विभिन्न पत्रहरू पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक माघ २४ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
