गृहमन्त्री रमेश लेखकले मनसुनजन्य विपद्का बेला आफ्नो सक्रियता बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु तथा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट उहाँले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित भएका नागरिकलाई राहत दिन तथा उद्धार गर्न राज्यका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि विपद् व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्य छ भन्ने अनुभूति दिने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सुरक्षा निकायको हो, अनुभूति हुने ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।” विपद् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रविधिको उपलब्धताका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
विपद् व्यवस्थापनका साथै जिल्लाको शान्तिसुरक्षा, लागुऔषध नियन्त्रण, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलगायत विषयमा सक्रिय हुन मन्त्री लेखकले सो अवसरमा निर्देशन दिनुभयो । “बर्सातबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण ७७ वटै जिल्ला प्रभावित भएका छन्, विपद्को सामना तथा जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि तीनवटै (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) तहबीच समन्वय आवश्यक छ, सङ्घीय सरकारका तर्फबाट पहल गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो”, उहाँले भन्नुभयो । अवाञ्छनीय गतिविधि तथा भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
भर्चुअल बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले विपद्को सुरुआती दिनमै यस पटक देशभर धेरै जनधनको क्षति भएको बताउनुभयो । “विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारमा स्थानीय तहलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो, “मनसुनजन्य विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकका आफन्तलाई मृतक सरह राहत रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।”
गृहसचिव अर्यालले बाढी–पहिरोबाट पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि समन्वय गर्न प्रजिअ तथा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सतर्कताका कारण क्षति कम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिम भएको क्षेत्रमा रात्रिबस सञ्चालन रोक्ने विषयमा यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलले विपद्का क्रममा विभिन्न प्रभावित जिल्लाका एक हजार चार सय परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । “क्षति÷नोक्सानीको लगत सङ्कलन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा अग्रसर छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थितिको अनुगमन तथा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।”
भर्चुअल बैठकमा ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअ तथा सुरक्षा समितिका पदाधिकारी सहभागी रहेका थिए । सो अवसरमा प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विपद्पछिको जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतको सहभागिता रहेको थियो । रासस
